शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे अशी कि पुढील येणाऱ्या तीन वर्षांमध्ये ३० ट्क्के कृषी फीडर सौरऊर्जेवर आणणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्याच्या दरापेक्षा अर्ध्या किमतीत वीज मिळणार आहे.
असे विधान महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिलेले आहे.
महाराष्ट्राकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढत असून, यावर्षी राज्य पुन्हा परदेशी थेट गुंतवणुकीमध्ये अव्वल स्थानी वेईल. दावोसमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी ७५ टक्के करारांच्या बाबतीत प्रगती झाली आहे. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर आठ महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेतले. प्रत्येक प्रश्‍नावर सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना कशी मदत करता येईल, याकडे सरकार लक्ष देत आहे. अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना ७ हजार कोटींची मदत केली. मात्र, आमच्या सरकारने आठ महिन्यांत १२ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली, याकडेही फडणवीसांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
अधिकची वीज दरवाढ झाल्यास हस्तक्षेप
महावितरणच्या मागणीनंतर अधिकची वीज दरवाढ झाल्यास राज्य सरकार हस्तक्षेप करेल. तसेच शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात कोणतीच वाढ केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान
परिषदेत स्पष्ट केले. तसेच राज्यात शेतकरी किती वीज वापरतात त्यांच्या नावावर किती वीज दाखवली जाते, हे पाहणे गरजेचे आहे. काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी प्रस्तावित वीज दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला
होता. आयोगाची स्थापना झाल्यापासून एवढी वीज दरवाढ महावितरणने मागितली नव्हती. शेतकरी, सर्वसामान्य माणूस अडचणीत आहे. वीज दरवाढीची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना
सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जातो, याचेच भांडवल केले जाते. राज्यातील वीज चोरी, वीज गळती किती आहे, याबाबत चर्चा होत नाही. देशात वीज दराच्या बाबतीत आपले राज्य एक क्रमांकावर आहे. याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे पाटील म्हणाले.
यावर, उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात कुठलीही वाढ नाही. शिवाय, ३७ टक्के वीज दरवाढ होणार ही वस्तुस्थिती नाही. महावितरणने आयोगाकडे याचिकेद्वारे वीज दरवाढ मागितली आहे. मात्र, पूर्वी एक वर्षाची दरवाढ मागितली जायची आता ती बहुवार्षिक मागणी असल्याने जास्त दिसते. मात्र, या संदर्भात राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे.